नरसिंहपुर। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत ग्राम रोजगार सहायकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का 15 दिनों में समाधान नहीं किया गया, तो वे कलम और कंप्यूटर बंद कर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। सोमवार को जिला पंचायत नरसिंहपुर में मुख्यमंत्री के नाम परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
ग्राम रोजगार सहायकों ने मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से बताया कि वे पिछले 15 वर्षों से पंचायत स्तर पर ईमानदारी और निष्ठा से काम कर रहे हैं। वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंचायत योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा केवल ग्राम रोजगार सहायकों को ही लक्षित कर कार्यवाही की जा रही है, जिससे मानसिक और शारीरिक शोषण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हाल ही में कटनी और रीवा जिलों में कई रोजगार सहायकों को बिना उचित कारण पद से हटा दिया गया, मानदेय रोका गया और अन्य अनुचित कार्यवाहियां की गईं। इससे नाराज ग्राम रोजगार सहायकों ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन की जवाबदेही केवल उन्हीं पर नहीं, बल्कि अन्य पंचायतकर्मी और जनप्रतिनिधियों पर भी बराबर की होनी चाहिए।
रोजगार सहायकों ने कहा कि पिछले तीन माह में 30 से अधिक साथियों की असमय मृत्यु हो चुकी है, फिर भी सरकार और विभाग ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। न मृतक के परिजनों को कोई आर्थिक सहायता दी गई और न ही अनुकंपा नियुक्ति।
रोजगार सहायकों ने सरकार से निम्नलिखित प्रमुख मांगें की हैं:
1. ग्राम रोजगार सहायकों का पंचायत सचिव पद में संविलियन कर जिला संवर्ग में स्थान प्रदान किया जाए।
2. दिवंगत साथियों के परिजनों को ₹5 लाख की अनुग्रह राशि एवं अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।
3. पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा 2018 और 2023 में की गई घोषणाओं को लागू कर पदनाम परिवर्तन व सेवा शर्तों में सचिवों के समानता दी जाए।
4. मानदेय भुगतान की निश्चित समय सीमा सुनिश्चित की जाए।
5. बिना पक्ष सुने रोजगार सहायकों पर की जा रही कार्यवाहियों को तत्काल निरस्त किया जाए।
ग्राम रोजगार सहायकों ने स्पष्ट किया कि यदि 15 दिनों में इन मांगों का हल नहीं निकाला गया, तो वे मध्यप्रदेश ग्राम रोजगार सहायक संयुक्त संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत करेंगे।
