
जबलपुर। मध्यप्रदेश शासन के एक आदेश के बाद प्रदेश की बिजली कंपनियों में कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडराने की आशंका जताई जा रही है। फेडरेशन के अनुसार, राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के पदों को छोड़कर अन्य नियमित पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च 2027 तक समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय का विरोध करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि नई नियमित भर्तियों के बिना कर्मचारियों को हटाने से बिजली व्यवस्था और उपभोक्ता सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
90 प्रतिशत व्यवस्था आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के भरोसे: फेडरेशन
मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने कहा कि प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण, कार्यालयीन कार्य और उपभोक्ता सेवाओं से जुड़े अनेक काम आउटसोर्स तथा संविदा कर्मचारियों के भरोसे संचालित हो रहे हैं। इनमें एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर शामिल हैं।
पाठक के मुताबिक, बिजली क्षेत्र में करीब 20 वर्षों से नियमित नियुक्तियां लगभग बंद रही हैं। यहां तक कि अनुकंपा नियुक्तियां भी प्रभावित हुईं। बीच में कंपनी कैडर और संविदा के नाम पर सीमित नियुक्तियां हुईं, जिनमें भी विसंगतियां हैं। उनका कहना है कि बिजली कंपनियों में 15 से 20 वर्ष या उससे अधिक समय से आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं।
उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में बिजली कंपनियों में नियमित कर्मचारियों की संख्या लगभग 10 प्रतिशत रह गई है, जबकि करीब 90 प्रतिशत काम आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के माध्यम से कराया जा रहा है। ऐसे में इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने से बिजली व्यवस्था के संचालन पर गंभीर असर पड़ सकता है।
50 हजार स्वीकृत पदों पर नियमित भर्ती की मांग
राकेश डीपी पाठक ने कहा कि बिजली कंपनियों में शासन द्वारा स्वीकृत लगभग 50 हजार पदों पर नियमित नियुक्तियां किए बिना आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया गया तो सभी बिजली कंपनियों का काम बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इसका सीधा असर प्रदेश की बिजली आपूर्ति, तकनीकी कार्यों और उपभोक्ता सेवाओं पर पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में निर्णय ले रहे हैं। बिजली कंपनियों में नई भर्ती के लिए 50 हजार से अधिक पदों की स्वीकृति दिए जाने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स की 26 वर्षों से चली आ रही समस्याओं, महंगाई भत्ते, महंगाई राहत और पेंशन राहत से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार ने कदम उठाए हैं।
पाठक ने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री कर्मचारियों के हित में सकारात्मक निर्णय ले रहे हैं, तब बिजली कंपनियों के अधिकारी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने जैसा निर्णय क्यों ले रहे हैं? उन्होंने इसे कर्मचारियों के प्रति असंवेदनशील रवैया बताते हुए आदेश निरस्त कराने की मांग की।
तकनीकी और कार्यालयीन कामकाज प्रभावित होने की आशंका
फेडरेशन का कहना है कि बिजली कंपनियों में वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को बिना किसी स्थायी नीति के बाहर करना उचित नहीं है। कई कर्मचारी 15 से 20 वर्षों से नियमित कर्मचारियों के समान जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। सेवा समाप्ति का सबसे अधिक असर तकनीकी कार्यों में लगे कर्मचारियों, कंप्यूटर ऑपरेटरों, डेटा एंट्री ऑपरेटरों और ऑफिस असिस्टेंट पर पड़ने की आशंका जताई गई है।
फेडरेशन ने यह भी कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं और प्रस्तावित कार्रवाई से उनमें असुरक्षा तथा आक्रोश का माहौल बन रहा है।
फेडरेशन ने रखीं चार प्रमुख मांगें
मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन ने सरकार के सामने कर्मचारियों के हित में चार प्रमुख मांगें रखी हैं:
- बिजली कंपनियों में आउटसोर्स व्यवस्था समाप्त करने से पहले लगभग 50 हजार स्वीकृत पदों पर नियमित नियुक्तियां की जाएं।
- एजेंसी व्यवस्था समाप्त कर आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे बिजली कंपनियों के माध्यम से काम पर रखा जाए और उनका भुगतान भी कंपनियों द्वारा सीधे किया जाए।
- सभी संविदा कर्मचारियों का संविलियन कर उन्हें नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए।
- बिजली कंपनियों में एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन की व्यवस्था लागू की जाए।
मुख्यमंत्री से आदेश निरस्त कराने का अनुरोध
फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक सहित यूके पाठक, लक्ष्मण सिंह राजपूत, एनके यादव, दिनेश दुबे, उमाशंकर मेहता, सुरेश बाबू खरे, नरेंद्र मिश्रा, बीएस राठौर, रामेश्वर गांगे, आरके कौशिक, जीएस खंडेलवाल, बीपी पटेल, जीएल चौरसिया, अनूप वर्मा, केदारनाथ अग्निहोत्री, किशोर चौहान, ओपी पांडे, विमल महापात्र, अफसार अहमद, गोपाल चौहान, मदन वर्मा, टीआर वैरागी, सुरेंद्र तिवारी, राजेश मिश्रा, संजय सिंह, मोहित पटेल, योगेश पटेल, अक्षय श्रीवास्तव, मनोज पाठक, दयाशंकर द्विवेदी, दिलीप पाठक, दीपक मेमने, सुधीर मिश्रा, आरके चौबे, मोहन श्रीवास, अजय चौबे, योगेश डोंगरे, अविनाश तिवारी, कार्तिक शर्मा, पुष्पेंद्र यादव, अमित पांडे, आशीष मिश्रा और एसके यादव सहित फेडरेशन के अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से हस्तक्षेप की मांग की है।
फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से अधिकारियों के स्तर पर जारी किए गए सेवा समाप्ति संबंधी आदेश को तत्काल निरस्त कराने का अनुरोध किया है। साथ ही सभी संविदा कर्मचारियों के संविलियन और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति देने की मांग दोहराई है।