राज्य शासन की तर्ज पर पुनिर्रीक्षित लिए जाएं ऊर्जा विभाग के भत्ते – अभियंता संघ की मांग

जबलपुर। मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल अभियंता संघ के महासचिव इंजी. विकास कुमार शुक्ला द्वारा उर्जा मंत्री को पत्र लिखकर मांग की गई है, कि राज्य शासन की तर्ज पर सातवें वेतनमान के अनुसार उर्जा विभाग के विभिन्न भत्ते जैसे “C-OFF”, “Night Shift Allowance (NSA)”, “Compensatory Allowance (Comp. All.)” एवं “Conveyance Allowance (CA)” का भुगतान सातवें वेतनमान के अनुसार पुनिर्रीक्षित किया जाए ।साथ ही लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में विभिन्न भत्तों कि दरों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित किया गया है, किन्तु अत्यंत खेद का विषय है कि उर्जा विभाग के विभिन्न भत्ते आज दिनांक तक पुनिर्रीक्षित नहीं किये गए । जिसमें से कुछ महात्वपूर्ण भत्ते लगभग दो दशक (20-25 वर्षों) से पुनिर्रीक्षित नहीं किये गए हैं। जिसके कारण निरसावस प्रदेश के अनुभवी अभियंता अच्छे अवसर प्राप्त होते ही निरंतर त्यागपत्र देकर अन्य संस्थानों में पलायन कर रहे है।
महासचिव द्वारा यह भी बताया गया कि विद्युत क्षेत्र की सभी सेवाओं में हमारे प्रदर्शन का मूल्यांकन आज NTPC, PGCL एवं अन्य राज्यों को आधार मानकर किया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में आज कथित भत्ते अन्य राज्यों की तुलना में आधे के समतुल्य भी नहीं दिए जा रहे हैं। अत: राज्य शासन के द्वारा विभिन भत्तों के पुनरीक्षण उपरान्त वर्तमान परिदृश्य में उर्जा विभाग के अंतर्गत विभिन्न भत्तों को भी तत्काल पुनरीक्षित किया जाना उचित होगा।
अभियंता संघ ऊर्जा मंत्री से मांग करता है कि ऊर्जा विभाग कि समस्त उत्तरवर्ती कम्पनियों में कार्यरत कार्मिकों हेतु शीघ्र-अतिशीघ्र “C-OFF”, “Night Shift Allowance (NSA)”, “Compensatory Allowance (Comp. All.)” एवं “Conveyance Allowance (CA)” का भुगतान सातवें वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने की कृपा करें। ताकि अभियंता पूर्ण मनोयोग और दक्षता के साथ कार्य कर सकें तथा विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाए रखने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान प्रदान करें।