खजुराहो। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में बुंदेलखंड के लिए बड़े फैसले लिए गए। बुंदेलखंड को बड़ा पैकेज देने कैबिनेट ने मुहर लगाई। बैठक में बुंदेलखंड में नए मेडिकल कॉलेज खोलने, दमोह फोरलेन सड़क बनाने, सागर में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने, नौरादेही को चीता हैबिटेट के रूप में विकसित करने स्वीकृति दी गई।
औद्योगिक विकास को बड़ी मंजूरी
सागर में गढ़पेरा क्षेत्र में 608 हेक्टेयर भूमि पर बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाने का फैसला लिया है। इससे छोटे उद्योगों से सागर का आर्थिक विकास होगा। इससे 30 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
तीन नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि दमोह, छतरपुर, बुधनी में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मंत्री परिषद ने नए शासकीय मेडिकल कॉलेज दमोह, छतरपुर एवं बुधनी में प्रत्येक के संचालन के लिए 330 नियमित पद सृजित किए हैं। इसके अलावा 205 व्यक्तियों को आउटसोर्स पर रखने स्वीकृति दी। इस प्रकार कुल 990 नियमित पद सृजन और 615 व्यक्तियों को आउटसोर्स पर नियोजित करने कैबिनेट ने स्वीकृति दी।
165 करोड़ की सिंचाई परियोजना
मंत्रीपरिषद ने दमोह जिले की तेंदुखेड़ा तहसील की झापननाला मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 165.06 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। इससे 17 ग्रामों का कुल 3600 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र होगा।
सागर-दमोह फोरलेन सड़क को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में सागर से दमोह फोरलेन सड़क बनाने की स्वीकृति दी गई। इसकी लंबाई 76.680 किमी रहेगी। इसका एचएएम के अंतर्गत उन्नयन एवं निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 2059.85 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। परियोजना के अंतर्गत 13 अंडरपास, 03 वृहद पुल, 09 मध्यम पुल, 01 आरओबी, 13 वृहद जंक्शन, 42 मध्यम जंक्शन का निर्माण किया जाएगा।
नौरादेही को तीसरा चीता रहवास
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (नौरादेही अभयारण्य) सागर को चीतों के तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने के लिए सैंधांतिक स्वीकृति मंत्रीपरिषद ने दी। प्रदेश में सितंबर 2022 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में पहला और अप्रैल 2025 में गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर में दूसरा चीता रहवास प्रारंभ किया गया है। कूनो में 28 और गांधीसागर में 2 चीते हैं। जनवरी में बोत्सवाना से 8 चीते मध्यप्रदेश आएंगे।
ओबीसी युवाओं को विदेश रोजगार अवसर
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को दो वर्षों में रोजगार के लिए सोशल इंपैक्ट बांड वित्तीय उपकरण का प्रयोग कर जर्मनी और जापान भेजने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
अग्निशमन सेवा विस्तार और अस्पताल उन्नयन
एमपी में अग्निशमन सेवा विस्तार और आधुनिकरण के लिए 397 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राज्य के 12 अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा।