भोपाल। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ के प्रतिनिधिमंडल ने वल्लभ भवन, भोपाल में ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई से औपचारिक भेंट कर दीर्घकालीन लंबित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।
बैठक की शुरुआत में संघ के प्रतिनिधियों ने अमरकंटक परियोजना में संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) की प्रक्रिया समाप्त कर मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) के पूर्ण स्वामित्व में इकाई स्थापित करने एवं जनरेशन एवं ट्रांसमिशन कंपनियों की संगठनात्मक संरचना को स्वीकृति देने हेतु शासन का आभार व्यक्त किया साथ कि नई नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द ही सुरू करने का निवेदन किया गया। उपरोक्त दोनो निर्णय कंपनियों के भविष्य एवं स्थायित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया, जिसके लिए अभियंता संघ द्वारा विगत समय से निरंतर प्रयास किए जा रहे थे।
संघ द्वारा वितरण कंपनियों की संगठनात्मक संरचना की स्वीकृति तथा ट्रांसमिशन कंपनी में TBCB प्रक्रिया के माध्यम से निजीकरण पर रोक लगाने का अनुरोध भी बैठक में प्रमुखता से रखा गया। अपर मुख्य सचिव महोदय ने इन दोनों विषयों पर नियमानुसार सकारात्मक समाधान का आश्वासन दिया है।
बैठक में एजेंडा अनुसार ऊर्जा विभाग से जुड़े अन्य ज्वलंत विषयों पर भी बिंदुवार, तथ्यात्मक एवं तार्किक रूप से विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। अभियंता संघ द्वारा विद्युत कंपनियों में निजीकरण की प्रवृत्ति पर रोक लगाने, वेतन विसंगति, फ्रिंज बेनिफिट सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को गंभीरता से उठाया गया, जिस पर अपर मुख्य सचिव ने सैद्धांतिक सहमति व्यक्त करते हुए उनके शीघ्र निराकरण के लिए प्रतिबद्धता जताई है। कुछ विशेष मामलों में विस्तृत दस्तावेज अलग से प्रस्तुत करने हेतु संघ से कहा गया है, जिसे शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।
इस अवसर पर अभियंता संघ के अध्यक्ष हितेश तिवारी, महासचिव विकास कुमार शुक्ला, इंजी. संजीव सिंह, इंजी. प्रशांत भदौरिया, इंजी. प्रफुल्ल नरवरे एवं इंजी. मितिन दिगरसे उपस्थित रहे।
