सोलर लगाने वालों को मिली राहत, बिजली विभाग के शिविरों में आवेदन से लेकर लोन तक की जानकारी

जबलपुर। घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के इच्छुक उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शनिवार को बिजली विभाग ने शहर के विभिन्न कार्यालयों में विशेष शिविर आयोजित किए। संभागीय कार्यालयों, उप संभागीय कार्यालयों और वितरण केंद्रों में दोपहर 2 बजे से शाम 5.30 बजे तक चले इन कैंपों में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित जानकारी देने के साथ लंबित मामलों को भी निपटाया गया।

शिविरों में उपभोक्ताओं की नेट मीटरिंग, मीटर बदलने एवं जांच, सोलर प्लांट की कमीशनिंग सहित अन्य तकनीकी समस्याओं की सुनवाई की गई। जिन प्रकरणों का मौके पर समाधान संभव था, उनका तत्काल निराकरण किया गया।

मोबाइल एप के जरिए समझाई आवेदन प्रक्रिया

अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समझाई। मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन करने का लाइव प्रदर्शन भी किया गया। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने सोलर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना के लिए मिलने वाले ऋण की जानकारी दी। अधिकृत सोलर वेंडरों ने पैनल और सिस्टम की तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध कराई।

सोलर लगवा चुके लोगों ने बताए फायदे

शिविर में पहले से अपने घरों में रूफटॉप सोलर लगवा चुके उपभोक्ताओं को भी बुलाया गया। उन्होंने अन्य उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत चर्चा कर सोलर सिस्टम लगने के बाद बिजली बिल में हुई बचत और अपने अनुभवों के बारे में बताया।

64 हजार किलोवॉट से ज्यादा क्षमता स्थापित

अधीक्षण अभियंता संजय अरोरा ने बताया कि जबलपुर शहर में योजना के अंतर्गत अब तक 11,159 निम्नदाब घरेलू एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं और 96 उच्चदाब उपभोक्ताओं के यहां रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इनकी कुल स्थापित क्षमता 64,041.75 किलोवॉट है।

विभाग के अनुसार इन संयंत्रों से हर महीने करीब 76.84 लाख यूनिट बिजली पैदा होने का अनुमान है। इसमें लगभग 42.40 लाख यूनिट का इस्तेमाल संबंधित उपभोक्ता स्वयं कर रहे हैं, जबकि अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा रही है। सोलर सिस्टम के चलते उपभोक्ताओं के बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है और कुछ मामलों में बिल की राशि बेहद कम रह गई है।

विभागीय कर्मचारी भी करा रहे सोलर प्लांट स्थापित

अरोरा के मुताबिक योजना के प्रति लोगों की रुचि का एक उदाहरण बिजली विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी हैं। विभाग की ओर से अधिकारी-कर्मचारियों को एनर्जी चार्ज में 50 प्रतिशत की छूट मिलने के बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने आवासों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं।