जबलपुर। मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने प्रमुख सचिव ऊर्जा, ऊर्जा सचिव एवं सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध संचालकों से अनुरोध किया है कि बिजली कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को भी दीपावली के पूर्व वेतन का भुगतान कराया जाए, ताकि सभी आउटसोर्स कर्मचारी अपने परिवार के साथ उल्लासपूर्वक दीपावली मना सकें।
राकेश डीपी पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत देने का आदेश जारी किया गया है। फेडरेशन इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता है। साथ ही मुख्यमंत्री से अनुरोध करता है कि पेंशनर्स के साथ भेदभाव बंद कराया जाए। नियमित कर्मचारियों को जनवरी माह से महंगाई भत्ता दिया गया है, जो सराहनीय है, लेकिन पेंशनर्स को महंगाई राहत जुलाई 2026 से देने का आदेश जारी किया गया है। इस कारण पेंशनर्स को छह माह के एरियर का नुकसान हुआ है, जो उनके साथ अन्याय है। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से इस भेदभाव को दूर करने का अनुरोध किया है।
अटेंडेंस के नाम पर न रोका जाए आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन
राकेश डीपी पाठक ने सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध संचालकों से अनुरोध किया है कि वे मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग से स्पष्ट निर्देश जारी कराएं कि कार्यालयों और फील्ड में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन अटेंडेंस के नाम पर न रोका जाए।
राकेश डीपी पाठक, यूके पाठक, लक्ष्मण सिंह राजपूत, खूबचंद शर्मा, एनके यादव, उमाशंकर मेहता, दिनेश दुबे, सुरेश बाबू खरे, बीएस राठौर, जीएस खंडेलवाल, आरके कौशिक, जीएल चौरसिया, किशोर चौहान, अनूप वर्मा, विमल महापात्र, अविनाश तिवारी, राजेश मिश्रा, दीपक मेमने, सुधीर मिश्रा, मोहित पटेल, योगेश पटेल, अक्षय श्रीवास्तव, मनोज पाठक, दयाशंकर द्विवेदी और दिलीप पाठक ने ऊर्जा मंत्री, प्रमुख सचिव ऊर्जा, ऊर्जा सचिव, सीएमडी एवं सभी बिजली कंपनियों के एमडी से विशेष परिस्थिति मानकर दीपावली के पूर्व आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन भुगतान कराने का अनुरोध किया है। साथ ही फील्ड में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन अटेंडेंस के नाम पर नहीं रोकने के स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग की है।
केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत पारिश्रमिक के अनुसार भुगतान की मांग
राकेश डीपी पाठक ने ऊर्जा सचिव से अनुरोध किया है कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत पारिश्रमिक के अनुसार ही भुगतान किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अपने-अपने विभाग के माध्यम से सीधे किया जाए। इसके साथ ही हर पांच वर्ष में उनका वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए।
दुर्घटना पर 20 लाख और निधन पर 50 लाख रुपये सहायता की मांग
राकेश डीपी पाठक ने कहा कि बिजली लाइन पर कार्य करने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के इलाज की व्यवस्था किसी भी अस्पताल में कराई जानी चाहिए। दुर्घटना में अंगभंग होने पर संबंधित आउटसोर्स कर्मचारी को 20 लाख रुपये और दुखद निधन होने पर 50 लाख रुपये का तत्काल भुगतान किया जाए। इसके अलावा मृत आउटसोर्स कर्मचारी के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की मांग भी की गई है।